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वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और रिपोर्ट्स के आधार पर प्रवेश स्तरीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये का मूल वेतन मिलेगा जो पहले 7,000 रुपये था।
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सभी वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री द्वारा 3% की सालाना बढ़ोत्तरी को बरक़रार रखने का सुझाव दिया गया है।
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7वें वेतन आयोग के नए दिशा निर्देशानुसार, बिना इंटरेस्ट वाला एडवांस अब से हट जाएगा।
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SBI , सभी ब्रांड की नई और पुरानी कारों को फाइनेंस करता है। लेकिन, फाइनेंस की जाने वाली पुरानी कार, 5 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
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इसलिए कार्यालय में एक केन्द्रित सरकारी कर्मचारी का स्टेटस, पिछले दिनों के अनुसार ग्रेड वेतन मानक के बजाय नए और उन्नत वेतन मैट्रिक्स केआधार पर तय किया जाएगा।
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7वें वेतन आयोग के नए एडवांसमेंट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम पारिश्रमिक को बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
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इस तरह के फाइनेंशियल डेवलपमेंट का भार कौन उठाएगा ?
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स्टोरी पढ़ने के लिए धन्यवाद