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प्रवेश स्तर के नए भर्ती के सभी सरकारी कर्मचारी का 'न्यूनतम वेतन' 7,000 रु से बढ़ाकर 18.000 रु प्रति माह कर दिया गया है।
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एक नए भर्ती श्रेणी के अंतर्गत 1 अधिकारी के लिए, 'न्यूनतम वेतन' बढ़ाकर 56,100 रु प्रति माह कर दिया गया है।
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7वां वेतन आयोग', एपेक्स स्केल के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम सैलरी को बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये प्रति माह और
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ग्रेड वेतन संरचना में मौजूद सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, '7वें वेतन आयोग' ने एक नए वेतन मैट्रिक्स का सुझाव दिया है।
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जब से केंद्र सरकारी कर्मचारियों ने वेतन मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में यह बात सुना है तब से उन सभी के मन में अपने ग्रेड और लेवल के बारे मे सवाल उठने लगे हैं
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'7वां वेतन आयोग', सिस्टम में पक्षपात तथा भेदभाव को दूर करने के लिए एक यूनि फॉर्म फिटमेंट फैक्टर का सिफारिश करता है।
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महंगाई भत्ते में हाल ही में 2% की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर सामने आई है।
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'7वें वेतन आयोग' का उद्देश्य, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और इंडिविजुअल परफॉरमेंस पर ध्यान देना है
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7वां वेतन आयोग, सिर्फ रक्षा कर्मियों को ही एमएसपी देने की सिफारिश करता है एमएसपी, भारत में सैन्य सेवा प्रदान करने वाले लोगों को दिया जाने वाला मुआवजा है
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कैबिनेट ने वर्तमान में मौजूद कुल 196 भत्तों की जांच की है जिनमें से 51 भत्तों को हटा दिया गया है और 37 भत्तों को बरक़रार रखा गया है।
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चूंकि '7वें वेतन आयोग' का उद्देश्य, सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन को बढ़ाना है,
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7वें वेतन आयोग' ने पर्सनल कंप्यूटर एडवांस और भवन निर्माण एडवांस को छोड़कर बाकी सभी बिना इंटरेस्ट वाले एडवांस को समाप्त कर दिया है।
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स्टोरी पढ़ने के लिए धन्यवाद